: (१) गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन ८ हुने. योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम: अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिच्छेद-२ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आयोगले माग गरेका बखत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ।
(७) जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, रेखदेख र सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।
(८) जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु पर्नेछ।
(९) उपदफा (७) वा (८) बमोजिम : जिल्ला सभाले समन्वय, रेखदेख, सहजीकरण वा अनुगमन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिन सक्नेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम दिइएको सुझावलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिनु पर्नेछ।